कड़वी सही, मगर सच बयां करती खबरों का पोर्टल
पूरे मामले की सीधे निगरानी कर रही है सबसे बड़ी अदालत नई दिल्ली : संजय दत्त की अर्जी खारिज होने के बावजूद अब डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पुत्री एवं सांसद एम कनिमोझी ने अपने खिलाफ आरोपों को निरस्त करने का आग्रह लेकर आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कनिमोझी इस समय टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन […]
आगे पढ़ेंजहां नृत्य नहीं, नंगी देहयष्टि पर बरसते हैं नोट कुमार सौवीर नई दिल्ली : आइये, हम आपको दिखाते हैं कि इस राइट एक्सप्रेशन की हकीकत क्या है। इस हकीकत को देखकर आपकी आंखें भी चुंधिया जाएंगी कि आखिरकार डांस बार का माहौल क्याद होता है और वहां मौजूद युवतियों की हैसियत क्या होती है। आपसे […]
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हम दिखाते हैं आपको कि डांसबार में अश्लीलता क्या है : दलील देते हैं कि अश्लीलता नहीं, यह राइट ऑफ एक्सप्रेशन है : 75 हजार से ज्यादा लड़कियां रोजी-रोटी कमाती थीं ऐसे डांस-बार में : डेढ लाख से ज्यादा कर्मचारियों की रोजी बर्बाद : कुमार सौवीर नई दिल्ली : अब शुचितावादी भले ही यह कहते […]
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इतना तय है कि ऐसे मंथन का नतीजा गंदा ही निकलेगा कुमार सौवीर नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र और मुम्बई के बंद पड़े डांस बार। फैसले के खिलाफ खड़ी महाराष्ट्र सरकार। बेरोजगार हो चुकीं 75 हजार बार गर्ल्स। पूरा प्रकरण इन्हीं पात्रों और हालातों के बीच ही उमड़-भड़क रहा है। हर शख्स […]
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लाइसेंस तो सीधे युवतियों पर हो, भड़वों को नहीं : पिटीशनर्स भी वही दलाल थे, बस नाम आगे था बेबस युवतियों का : दशकों तक अश्लीलता का प्रतीक रहा है डांसबार : सोशल साइट्स पर शुरू हो गयी है इस प्रकरण पर बहस : कुमार सौवीर नई दिल्ली : महाराष्ट्र और खासकर मुम्बंई के लिए […]
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डांसबार पर इजाजत से सिर्फ अराजकता ही होगी : बेहिसाब नजीरें हैं जहां अदालतों के आदेश मुंह के बल धड़ाम हो चुके : कोई फैसला तो धरातल देख कर ही हो तो बेहतर : फिर शुरू हो गयी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छीछालेदर : कुमार सौवीर नई दिल्ली : महाराष्ट्र और खासकर मुम्बई के […]
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मगर बड़ा सवाल मौजूद है डांसबार पर प्रतिबंध लगा पाना मुम्बई : महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर आर.आर पाटिल ने सोमवार को साफ कह दिया है कि राज्य सरकार डांस बार बंद करने के अपने रुख पर कायम है और वह डांस बार पर प्रतिबंध हटाने सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगले 2 दिन में […]
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कोर्ट के आदेश पर अमल न करने पर सहारा की खिंचाई नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये नहीं लौटाने पर बुधवार को सहारा समूह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि उसके आदेश पर अमल नहीं किया गया तो सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय और दो […]
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जुवेनाइल एक्ट में बदलाव नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने : दिल्ली गैंग-रेप कांड के बाद जोर पकड़ने लगी थी ऐसे एक्ट में बदलाव की जरूरत : दिल्ली पुलिस ने प्रस्ताव रखा था कि नाबालिगों की उम्र 16 तक मानी जाए : नई दिल्ली1 : सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्टट में बदलाव करने से इनकार […]
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अच्छे लोगों के न आने तक राजनीति में जिम्मेदारी भाव नहीं : संत या जज तो मिला, मगर शादी लायक चर्चिल या लिंकन नहीं : सर्वोच्च न्यायालय की ख्यातिनाम वकील है लिली थॉमस : ईसाई लिली की अवधारणा है सात्विक देश : आनंदरूप द्विवेदी “’देश के भविष्य का फैसला उनके हाथों में हो जो आपराधिक […]
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बिना समुचित प्रमाण के नहीं मिलेगा तेजाब, लाइसेंस भी जरूरी नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आखिकार महिलाओं के खिलाफ मारक-अस्त्र तेजाब की बिक्री के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि बिना फोटो आईडी के तेजाब नहीं खरीदा जा सकेगा। दूकानदारों के लिए भी इस बारे में […]
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8 साल की एकजुट लड़ाई जीत लिया बार गर्ल्स ने : दलील थी कि हम अश्लील नहीं, यह राइट ऑफ एक्सप्रेशन है : 75 हजार से ज्यादा लड़कियां रोजी-रोटी कमाती थीं ऐसे डांस-बार में : डेढ लाख से ज्यादा कर्मचारियों की रोजी बर्बाद हो गयी थी : नई दिल्ली : अब शुचितावादी भले ही यह […]
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सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, महाराष्ट्र में गुलजार होंगे बार : सन-05 में महाराष्ट्र सरकार ने लगायी थी बार पर पाबंदी : फैसले पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गयीं : अपराध का बड़ा अड्डा बन चुके थे डांस बार : नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट पूरे महाराष्ट्र में डांस बार को फिर से खोलने की […]
आगे पढ़ेंसर्वोच्च न्यायाधीश ने ली सरकार की खिंचाई नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को अश्लील साइटों पर रोक के लिए एक तंत्र बनाने को लेकर चार हफ्ते का समय दिया। खासकर उन साइटों पर जिन पर बाल अश्लीलता दिखाई जाती है। हालांकि ऐसे सवालों पर सरकार ने कोर्ट से कहा कि […]
आगे पढ़ेंसुप्रीम कोर्ट के सवालों पर सरकार का हलफनामा नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालते हुए बताया कि सभी पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया जाना संभव नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पोर्न वेबसाइटों पर तकनीकी समाधान निकालते हुए इस बाबत चार हफ्ते में हलफनामा डालने को कहा था. केंद्र […]
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