चुनावी-मौसम आते ही सरकार ने खोला खजाने का गेट
: बुजुर्गों को भी मिलेगी 30 फीसदी किराये पर छूट : वैसे झूठे वायदे करने पर खासे माहिर हैं अशोक गहलोत : आखिर कहां गयी मुफ्त साड़ी-कंबल और दो रुपये किलो अनाज योजना :
जयपुर : विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए राज्य के मतदाताओं को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। चुनाव में आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर अब सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं और बुजुर्गो को किराये में 30 फीसद छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने इस घोषणा पर तत्काल प्रभाव से अमल शुरू करने का फैसला किया है।
चुनाव से महज चार माह पहले की गई इस घोषणा को गहलोत सरकार द्वारा मतदाताओं को रिझाने का एक और प्रयास माना जा रहा है। सरकार ने इससे पहले सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन स्कीम से राइडर हटाकर अब तक 26 लाख से ज्यादा पेंशन मंजूर की है और यह काम जारी है। इस घोषणा को पेंशन स्कीम से भी बड़ा माना जा रहा है। इससे पहले गहलोत सरकार ने वृद्धों को सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्र कराने, छात्र-छात्राओं को लैपटॉप एवं साइकिल देने की घोषणाओं के साथ स्कूटी के चैक वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह महिलाओं का साड़ी-कंबल, दो रुपये किलो अनाज योजना के साथ ही सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क जांच एवं नि:शुल्क दवा वितरण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सीएफएल वितरण योजना घोषित की जा चुकी हैं।
अपने पिछले कार्यकाल में गहलोत ने इस तरह की एक भी योजना लागू नहीं की थी, बल्कि पूर्ववर्ती स्व. भैरोंसिंह शेखावत सरकार द्वारा चलाई जा रही समाज कल्याण एवं कृषि विभाग की कई योजनाओं को बंद भी कर दिया था, लेकिन अब फिर से सत्ता हासिल करने के लिए गहलोत ने सरकारी खजाने से पैसा बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र के वादे को पूरा करने की बात कहकर गहलोत ने विपक्षी पार्टियों के सवाल उठाने से पहले ही जवाब देने की कोशिश की है।
बहरहाल, महिलाओं एवं वृद्धों को रियायती यात्र के आदेशों के अनुसार रोडवेज की साधारण, एक्सप्रेस, सेमीडीलक्स, डीलक्स, वातानुकूलित और सुपर लग्जरी बसों में इन्हें छूट का फायदा मिलेगा। रोडवेज में 3 से 3.25 लाख महिलाएं एवं करीब एक लाख बुजुर्ग प्रतिदिन यात्र करते है। रोडवेज बसें राजस्थान सहित जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मप्र, उत्तराखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र में संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने रोडवेज को वर्ष 2013-14 के लिए 100 करोड़ पुनर्भरण के आदेश भी जारी कर दिए।
राज्य के परिवहन मंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल का कहना है कि सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें किराये में 30 फीसद रियायत देने का फैसला किया है। वहीं राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने इसे चुनाव से पूर्व की गई घोषणा बताते हुए कहा कि गहलोत सरकार की एक भी योजना पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सकी केवल प्रचार बन कर ही रह गई।
