: शिक्षा विभाग के तहत जेंडर-सेंसटाइजेशन की दिशा में सम्भवत: अनोखा प्रयोग : उप्र लोकसेवा आयोग का ताजा नोटिफिकेशन। अकर्मण्यता, अराजकता और अक्षम्य अपराधों का नमूना :
कुमार सौवीर
लखनउ : लैंगिंक समानता की दिशा में योगी-सरकार ने एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। अब तक सामाजिक उपेक्षा भोगने पर बाध्य रहे यूपी के हिजडों को समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए सरकार के इस प्रयास को एक अनूठा प्रयोग माना जा रहा है।
आपको बता दें कि पिछले बरस सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एलजीबीटी के मसले पर हिजडों को विशेषाधिकार दिये जाने का आदेश दिया था, उसके बाद से ही यूपी के किन्नरों ने अपने हक-ओ-हुकूक के लिए जोरदार संघर्ष के लिए कमर कस ली थी। इस के बाद से ही इस वर्ग ने अपना आंदोलन सक्रिय करना शुरू कर दिया था।
बहरहाल, ताज़ा खबर तो यह है कि यूपी लोकसेवा आयोग ने इस नये स्थापित विभाग में भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, आयोग ने इस चयन प्रक्रिया पर अंतिम मोहर लगाते हुए चयन के परिणाम भी जारी कर दिये हैं।
चयन प्रक्रिया की खास बात : ऐसा कोई भी विज्ञापन न तो सरकार के शिक्षा विभाग ने तैयार किया है, और न ही सरकार के किसी अन्य विभाग ने इस बारे में कोई प्रक्रिया शुरू की है। दोलत्ती डॉट कॉम द्वारा इस समाचार के प्रस्तुतिकरण का मकसद केवल यह बताना है कि किस तरह उप्र लोक सेवा आयोग में किस तरह कार्यप्रणाली चल रही है और उसका हश्र क्या-क्या और किस-किस तरह सामने आ सकता है।
